Ration Card Update 2026 – महाराष्ट्रातील रेशन कार्डधारकांसाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक वितरण प्रणालीत (PDS) बदल करत गव्हाच्या काही प्रमाणाऐवजी मक्याचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला असून, यामुळे लाखो लाभार्थ्यांवर थेट परिणाम होणार आहे.
गव्हाऐवजी मका: काय बदल होणार?
राज्याच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने दिलेल्या नव्या सूचनेनुसार, प्राधान्य कुटुंब (PHH) आणि अंत्योदय अन्न योजना (AAY) या दोन्ही योजनांतील लाभार्थ्यांना गव्हाच्या ऐवजी ठराविक प्रमाणात मका दिला जाणार आहे. तांदळाच्या वाटपात मात्र कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
प्राधान्य कुटुंब योजना (PHH)
या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना पूर्वी प्रति व्यक्ती 3 किलो गहू दिला जात होता. आता नवीन नियमानुसार:
2 किलो गहू
1 किलो मका
असे वाटप केले जाईल.
अंत्योदय अन्न योजना (AAY)
या योजनेतील कुटुंबांना एकूण 35 किलो धान्य मिळते. त्यातही बदल करण्यात आला आहे:
11 किलो गहू
11 किलो मका
13 किलो तांदूळ (जैसे थे)
पूर्वी या योजनेत 22 किलो गहू दिला जात होता.
14 जिल्ह्यांमध्ये अंमलबजावणी
हा निर्णय राज्यातील निवडक 14 जिल्ह्यांमध्ये लागू करण्यात आला आहे. त्यामध्ये:
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, अमरावती, नागपूर, बुलडाणा, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, सांगली, सातारा, अहिल्यानगर, सोलापूर आणि पुणे या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पुणे जिल्ह्यातील स्थिती
पुणे जिल्ह्यात मक्याचे वितरण सुरू झाले असून, प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर साठा तयार केला आहे. बारामती आणि इंदापूर तालुक्यांमध्ये या योजनेचा लाभ देण्यात येत आहे.
बारामती तालुका: हजारो अंत्योदय आणि लाखो प्राधान्य लाभार्थ्यांना लाभ
इंदापूर तालुका: मोठ्या संख्येने नागरिकांना मक्याचे वाटप सुरू
साठवलेला मका सध्या गोदामांमध्ये उपलब्ध असून टप्प्याटप्प्याने वितरण केले जात आहे.
शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ
राज्य सरकारने मक्याची खरेदी हमीभावाने म्हणजेच सुमारे 2400 रुपये प्रति क्विंटल दराने केली आहे. 9 मार्च 2026 पर्यंत राज्यात 5 लाख क्विंटलहून अधिक मक्याची खरेदी करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत झाली आहे.
निर्णयामागील उद्देश
या बदलामागे दोन महत्त्वाचे उद्देश आहेत:
शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेल्या मक्याचा प्रभावी वापर
नागरिकांना पौष्टिक आणि पर्यायी धान्य उपलब्ध करून देणे
गव्हाऐवजी मका देण्याचा निर्णय हा राज्यातील अन्न वितरण व्यवस्थेत एक महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. यामुळे शेतकरी आणि ग्राहक दोघांनाही फायदा होण्याची शक्यता आहे. लाभार्थ्यांनी नवीन नियम समजून घेऊन रेशन घेताना योग्य प्रमाण तपासणे आवश्यक आहे.








